महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना तालुका :- निफाड : 2015

सोमवार, ९ फेब्रुवारी, २०१५

नवी दिल्ली : देशातील अधिकृत आणि अनधिकृत उद्योग क्षेत्रातील कामगारांसाठी किमान मासिक वेतन १५००० रुपये करण्याची तयारी केंद्र सरकार करीत आहे. राष्ट्रीय किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत ४५ प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांना या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे. तसेच हा कायदा सर्व राज्यांमध्येही लागू करण्यात आला आहे. राज्यांना १६०० प्रकारचे आर्थिक व्यवहार या कायद्याअंतर्गत आणण्याचा अधिकार आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय श्रम मंत्रालय या संबंधित लवकरच सर्व राज्यांची एक बैठक बोलावून त्यांची मते जाणून घेणार आहे. किमान वेतन कायद्यात सुधारणा करून किमान वेतनाची नवी र्मयादा घालून द्यावी, असे श्रम मंत्रालयाचे मत आहे. ही र्मयादा सर्व राज्यांनी लागू करावी, अशीदेखील श्रम मंत्रालयाची इच्छा आहे. यापूर्वी किमान वेतन कायद्यातील तरतुदी राज्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांसमान होत्या; पण या तरतुदी राज्यांना बंधनकारक असाव्यात, अशी सुधारणा किमान वेतन कायद्यात करण्याची सरकारची इच्छा आहे. यामुळे केंद्राने ठरवून दिलेले किमान वेतन राज्यांमध्ये लागू करणे बंधनकारक होईल.